तीन महिना र मस्यौदा संविधानका अन्तर्वस्तु

हिम विष्ट
हतियारको सम्बन्ध संविधानका अन्तर्वस्तुसँग समेत जोडिएको छ । नेपाली कांग्रेसले हतियार भर्सेस संविधानको तरिकाले विश्लेषण गर्नु र शान्ति र संविधान सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने माओवादी भनाइ यहीँनिर जोडिएको छ ।

निकै चर्को कसरतपछि संविधानसभाको म्याद दोस्रोपटक तीन महिना थपिएको छ । दबाब र तनाबबीच बचेको संविधानसभाबाट गर्नुपर्ने काम भने चुनौतीपूर्ण नै छन् । सेना समायोजनको विषय संविधान निर्माणको कार्यतालिकाभित्र थिएन । तर, सधैँ संविधानको अन्तर्वस्तुसँगै जोडिएर आयो । सेना समायोजन र संविधान निर्माणको विषयलाई राजनीतिक दलले कसरी हेरेका रहेछन् भनेर ०६८ जेठ १४ गते छर्लंगै देखियो । यसअघि बहस र छलफल मात्रै गर्दै आएका दलले १४ जेठमा भएको ५ बुँदे सहमतिमा पहिलो बुँदामा शान्तिप्रक्रिया र दोस्रो बुँदामा संविधानसभाबाट संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने भनेर लिखित हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सहमति संसद्बाटै पारित भएको छ । संविधानसभाको कार्यतालिकामा नभए पनि सेना समायोजनको काम अब संविधान लेखनसँग समानान्तर भएर आएको छ ।

सहमतिको २ नम्बर बँुदामा भनिएको छ, 'तीन महिनाभित्र संविधानसभाबाट संविधानको पहिलो मस्यौदा बनाउने ।' तर, त्यो मस्यौदा संवैधानिक समितिले बनाउने पहिलो एकीकृत मस्यौदा हो कि संवैधानिक समितिले तयार गरेको एकीकृत मस्यौदा संविधानसभामा लगेर सैद्धान्तिक छलफल गरेपछि जनताबीच लैजान तयार भएको मस्यौदा हो ? स्पष्ट छैन ।

किनभने मस्यौदाको रूपले समयको अर्थ राख्छ । जे भए पनि अहिले संवैधानिक समितिमा संविधानसभाअन्तर्गतका १० वटा विषयगत समितिका २१ वटा र राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँड समितिका ७८ बँुदा विवादित विषय बाँकी छन् । यिनै बुँदामा गुदी कुरा छन् । यिनै विवादित बुँदा नै राजनीतिक दाउपेचको विषय बनेको छ । त्यसकारण प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउन त्यति सजिलो हुनेछैन । यसका व्यावहारिक जटिलता आफ्नै ठाउँमा छन् ।

पहिलो जटिलता हो, हतियार र संविधानका अन्तर्वस्तुको सम्बन्ध । यहाँ माओवादी लडाकु र हतियारको सम्बन्धको मात्रै चर्चा बढी छ । तर, हतियारको सम्बन्ध संविधानका अन्तर्वस्तुसँग समेत जोडिएको छ । नेपाली कांग्रेसले हतियार भर्सेस संविधानको तरिकाले विश्लेषण गर्नु र शान्ति र संविधान सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने माओवादी भनाइ यहीँनिर जोडिएको छ । नेपाली कांग्रेसलगायत लोकतन्त्रवादी भनिने शक्तिले अहिले पनि हतियारको छायामा संविधान बन्दैन भन्नुको अर्थ माओवादीले हतियारको बलमा आफ्नो एजेन्डा लाद्ला भन्ने डर हो । उता, आफूले उठाएका मुद्दाको सुनिश्चितता नहुँदा र गरेको परिणाम सार्थक नदेखिँदा हतियार सुम्पनु आफ्ना प्रतिबद्धताकै बेवास्ता गरेको र समर्पण गरेको सन्देश जाने र यसले जनविश्वास घट्ने मूल्यांकन माओवादीको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वबाट आएको माओवादीले धेरैजसो विषय संसद्वादी दलसँग सहमति र समन्वय गरेर जानुपरेकाले अबचाहिँ कम्तीमा आफूले उठाएको संघीयासम्बन्धी मुद्दाको सुनिश्चितता खोजिरहेको छ । संघीयताप्रति रुचिकर नभएका र त्यसमा पनि माओवादीले भनेजस्तो जातीयता र क्षेत्रीयतालाई ठाडै अस्वीकार गर्ने जमात बलियो बनेकाले पनि माओवादी संघीयताको सुनिश्चितता नहँुदासम्म सजिलै हतियार बुझाउने पक्षमा छैन । माओवादीले विद्रोहका लागि भन्दा पनि संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संविधानसभाबाटै संविधान बनाएर घोषणा गर्ने ग्यारेन्टी हुने वातावरणका लागि हतियार तत्काल छाड्न खोजेको छैन । माओवादीले आफ्ना हतियार परिवर्तनको आधारसँग मात्रै साट्न खोजिरहेको छ, न कि सहमतिमा बुझाउन ।

तीन महिनाभित्र समाधान गर्नुपर्ने अर्को जटिल विषय हो, राज्य पुनर्संरचना अयोगको पक्ष र विपक्षमा रहेको मत । संघीय संरचनामा जाने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । त्यसकै आधारमा संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले १४ वटा प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित प्रदेशमा दलबीच पटक्कै सहमति छैन । प्रस्तावित प्रदेश कुनै गहन र वैज्ञानिक अध्ययनबाट निष्कर्ष निकालेर बनाइएको पनि होइन । नेपाली कांग्रेसले सुरुदेखि नै राज्य पुनर्संरचना अयोगको पक्षमा जोडदार आवाज उठाइरहेको छ । संविधानसभाको समितिले तयार गरेको प्रदेश नै लागू गर्नुपर्ने माओवादीको भित्री चाहना एकातिर छ भने माओवादीको प्रस्ताव हावी हुने डरले कांग्रेसलगायत केही दल अयोगको कुरा उठाइरहेका छन् । त्यसैले संघीय संरचनाको व्यावहारिक खाका तयार गर्न ३ महिनामा दलहरू कसरी सफल होलान् ? यो परीक्षाको विषय हो ।

संविधानको पहिलो मस्यौदा भनेको संविधानसभाको औपचारिक धारणा हो । यसले नयाँ बन्ने संविधानको एउटा रूप र छनक दिन्छ । संघीय नेपालको खाका कस्तो हुन्छ ? त्यो पनि यसैले निर्धारण गर्छ । अहिलेका कतिपय दल संघीयताप्रति उदार नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ । ०६७ जेठ १४ नजिकिँदै जाँदा दलका नेताले प्रारम्भिक मस्यौदा ल्याउँछौ भन्दा अधुरो संविधान ल्याउन खोजेको र संघीयतामा जान नचाहेको भन्ने आक्रोश सार्वजनिक भएका थिए । शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीजस्ता विवादित विषय पनि प्रतिष्ठाको प्रश्न बनेका छन् । शासन प्रणालीमा परिवर्तनलाई माओवादीले समग्र परिवर्तनको प्रतीकका रूपमा हेरेको छ भने अन्य दलले माओवादीको नियतसँग जोडेर शासन प्रणालीको व्याख्या गरेका छन् । ३ वर्षमा पनि छेउ-टुप्पो नमिलेको यो विषय ३ महिनामा छिनोफानो गर्नुपर्नेछ । तर, नियत, परिवर्तन, अग्रगमन र पश्चगमनको सबै आशंका कायमै छन् ।

यी सबै व्यावहारिक जटिलता टुंग्याएर अब मस्यौदा बन्यो भने त्यो बहुमतबाट निर्णय हुन्छ र यसले संविधानसभाको औपचारिक मान्यता धारण गर्छ । भलै यसमा कतिपयको समर्थन नहोला । तर, मस्यौदा संघीय संरचनासहितको आउँछ वा संघीय संरचनारहितको ? परिस्थितिको इशारा बुझ्दा संघीय संरचनारहित मस्यौदा आउने खतरा छ । मुलुकको पुनर्संरचनाका लागि मिहिन ढंगले छलफल गर्ने समय अत्यन्त कम छ ।

समग्रमा, ३ वर्षमा सैद्धान्तिक अडान र विवादमा अल्झेका दलले अब भने सैद्धान्तिक सहमति गर्दै प्राविधिक विषयको छिनोफानो व्यावहारिक रूपमै गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अप्ठ्यारोमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामासमेत जोडिएको छ । वास्तवमा अब यो तीन महिनाको पनि बाँकी रहेको समयमा दलहरूले विवादित विषय मिलाउन सके भने त्यो इमानदारी र सक्षमताको नमुना मात्रै हुनेछैन ऐतिहासिक, तर नाटकीय क्रिया पनि हुनेछ ।-२०६८-२-२० गते नयाँ पत्रिकामा छापिएको