जातीय मुद्दाको बदलिँदो आयाम
हिम विष्ट
जातीयताका सन्दर्भमा नयाँ परिस्थितिको संकेत यो हो कि आफूखुसी घोषणा गरिएका जातीय स्वायत्त राज्य तथा इलाकाभित्रैबाट विरोध र एक किसिमको प्रतिरोधको संकेतका छिटा आउन थालेका छन्
संविधानसभाको पहिलोपटक थपिएको म्याद सकिन एक महिना बाँकी रहँदाको समयमा बन्द-हडताल अलि बाक्लै भए । बन्द गर्नुका मुलतः दुईवटा कारण थिए । पहिलो तोकिएकै समयमा संविधान जारी गर्न राजनीतिक दललाई दबाब दिनका लागि र दोस्रो जातीय पहिचानसहितको राज्यको माग र जातीय राज्य हुनुहुँदैन भन्ने मागसहितको बन्द । पहिलो मागको विषयमा सबैको चासो, चिन्ता र समर्थन थियो । दलहरूबीचको मनमुटाबले निराशाजनक स्थिति पैदा भएका वेला नागरिक र विभिन्न सरोकारवाला पक्षबाट बेलैमा संविधान देऊ भनेर दबाब आउनु स्वाभाविक थियो । यसले दलहरूलाई एक किसिमको दबाब पनि दियो होला तर अर्को जातीय पहिचानसहितको राज्यको माग र यसको विपक्षमा उठेका आवाज पनि चर्को सुनियो । संविधान निर्माणका काम लम्बिँदै जाँदा प्रदेश निर्धारणका लागि जातीयताको विषयमा अलि फरक ढंगले मुद्दा पेचिलो हुँदै गएको छ ।
संविधान निर्माणको ३ वर्षको अवधिमा प्रदेश निर्धारणका सन्दर्भमा उठेका सबैभन्दा विवादित विषय हो जातीयताका आधारमा प्रदेश बनाउने वा नबनाउने । यसैमा राजनीतिक अग्राधिकारको विषय आएर जोडिएपछि झन् विवादित बन्यो यो विषय । प्रारम्भिक चरणमा जातीयताका आधारमा प्रदेश निर्माणको विवादचाहिँ बहसको सीमाभित्र मात्रै केन्दि्रत थियो । यसका पक्षधर, जानकार तथा विज्ञहरूबाट थुप्रै वकालत भए र अहिले पनि जारी छ । तर, जातीयताको विषय बहसको घेरा तोडेर साँच्चिकै विवादको रूपमा अगाडि बढेको देखिन्छ । सरकारको किचलो, संविधानसभाको म्याद थपजस्ता विषयले धेरैको ध्यान नताने पनि संविधान बनाउन सुरु गरेको ठीक ३ वर्षसम्म आइपुग्दा जातीयताका आधारमा प्रदेश बनाउनु पर्ने र नपर्ने भन्ने विषय द्वन्द्वकेन्दि्रत भएर अगाडि आउँदै छ ।
सुरुदेखि नै सरकारको सूचीभित्र परेका आदिवासी जनजातिले आफ्नो नामबाट प्रदेशको नाम राख्नुपर्छ भन्दै आए र यसका समर्थक तथा विद्वान्हरूले पनि छलफललाई त्यसैमा बढी केन्दि्रत गरे । नेपालको वास्तविकता, आवश्यकता र धरातलीय यथार्थतासँग यसलाई जोड्नेभन्दा पनि मुद्दाकेन्दि्रत भएर झुन्डिरहे र घेराबाट बाहिर निस्कन सकेनन् यसका पक्षधरहरू । जातीयतालाई 'राष्ट्र' र 'पहिचान'को रूपमा व्याख्या गर्न खोजे पनि यसका जानकार र मागकर्ताले आमनागरिकका अगाडि स्पष्ट पार्न सकेनन्, जसको परिणाम अहिले पनि आशंका ज्यँुकात्यँु छन् । अरू जातजाति, क्षेत्र, समुदायलाई बेवास्ता गर्दै कहिले नेवाः, कहिले तामसालिङ, कहिले थरूहटजस्ता राज्यको घोषणा गर्ने काम भयो यसले सम्बन्धित जाति र समुदायलाई उत्साहजनक र रोमाञ्चकारी बनाए पनि अरूलाई खासै प्रभाव पार्न सकेन । निरन्तर रूपमा जातीय नारा र यसको आफूखुसी प्रदर्शनपछि यसले नयाँ परिस्थिति जन्माउँदै गएको छ ।
जातीयताको सन्दर्भमा नयाँ परिस्थितिको संकेत यो हो कि आफूखुसी घोषणा गरिएका जातीय स्वायत्त राज्य तथा इलाकाभित्रैबाट विरोध र एक किसिमको प्रतिरोधको संकेतका छिटा आउन थालेका छन् । जातीय नारा दिएर राजनीति गर्नेहरू बलियो बन्दै गइरहेका छन् भने हिंसात्मक आन्दोलनका छिटपुट प्रयास भएका छन् । यसैको सेरोफेरोमा यति लामो समयसम्म चुपचाप बसेका बाहुन क्षेत्र संगठित रूपमा जातीय राज्यको विरोधमा उत्रिएका छन् । अहिलेसम्म खासै चर्चामा नरहेका बाहुन क्षेत्रीले पालैपालो विभिन्न क्षेत्र बन्द गर्दै तोडफोडमा उत्रिएका छन् । सबैभन्दा धेरै जनसंख्या रहेका बाहुन क्षेत्रीको विरोधको आवाजले जातीय राज्यको नारामा समानान्तर विपक्षी नारा उठेको छ । त्यो त बाहुन क्षेत्रीको सक्रिय विरोधले मात्रै जातीय आधारलाई बहसको नयाँ रूप दिएको होइन । सदियौँदेखि उत्पीडनको भोगेका दलित पनि अस्तित्वको खोजीमा छन् र जातीय राज्यको बेलाबखत विरोध आइरहेको छ । अस्तित्वको खोजीमा भिड्नका लागि भन्दै गठबन्धन गर्ने आधार यसरी खोज्न थालियो कि 'गोरु बेचेको साइनोको खोजी' भनेजस्तो 'सबै आर्यहरू एक हौँ' भन्नेसम्मको नारा पनि फाट्टफुट्ट सुन्न पाइन्छ । यता तराईमा मधेसी समुदाय र थारू समुदायको वकालत गर्ने दल र संघसंगठनबीच पनि पेचिलो जुहारी चलिरहेको छ । मधेसवादी दल तथा त्यसका संगठनले काठमाडौंमा एक मधेस एक प्रदेसको मागलाई कसिलो बनाउने प्रयास गरिरहँदा त्यसको विरोधमा थारू समुदायले चर्को विरोध गर्दै बन्द गर्ने, विरोध गर्ने र स्वायत्त राज्य घोषणा गरिसकेको छ । तराईको यो समस्या निणर्ायक तहमा थप टकरावपूर्ण हुने स्थिति छ ।
अर्को फेरिएको परिस्थति भनेको जातीयताको मुद्दाले नै राजनीतिक दलहरूको हैसियतमा औंलो ठडाउने अवस्थाको सिर्जना गर्दै छ । पछिल्लो समय राजनीतिक दलभन्दा जातीय संगठनको चहलपहल र कार्यक्रम बढी आइरहेका छन् । हरेक पार्टीभित्रका विभिन्न जातजाति, क्षेत्र, समुदायबाट आएका नेता पार्टीका संस्थागत कार्यक्रमभन्दा आफ्ना जातीय संगठनमा सक्रियता देखाउने गरेका छन् । यही वैशाखमै राजनीतिक दलसँग आबद्ध संघसंघठन मिलेर उपत्यका बन्द गरे । यसअघि विभिन्न स्वायत्त राज्य तथा इलाका घोषणा गर्ने र यससम्बन्धी प्रचारप्रसार गर्नेमा दलभन्दा त्यससँग आबद्ध जातीय संगठन नै अग्रसर देखिए । संघीय संरचनाको आधार तयार गर्न नसकेर लट्किरहेका दलकै नेता विभिन्न आफू सम्बन्धित जातीय संगठनमा गएर जातीय भाषण गर्छन् । एकातिर जातीय मुद्दाको पक्ष-विपक्ष समानान्तर ढंगले अगाडि आउनु अर्कोतिर राजनीतिक दलभन्दा पनि उसभित्रका तथा बाहिरको जातीय संगठन बलियो बन्दै गएको भान हुन्छ । स्थिति यस्तो बनेको छ कि पार्टीभित्रका जातीय संगठनले पार्टीलाई डोर्याउने हैसियत बनाएका छन् । यसले नेपालको संघीय संरचनासँग जोडिएर उठिरहेको जातीय मुद्दा थप संवेदनशील बन्दै गइरहेको संकेत गर्छ ।
हो, मुलुकमा हेपिएका दबिएका, पिछडिएका जाति, समुदाय, क्षेत्रका, मानिस छन् । देशमा रहेको विद्यमान वर्गीय, जातीय क्षेत्रीय, लैंगिक समस्यालाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने संकल्प हामीले अन्तरिम संविधानमै गरेका हौँ । तिनको अधिकार स्थापित गर्नु आफैँमा चुनौती छ । तर, सबैलाई सुहाउने गरी समावेशी, सन्तुलित र सहअस्तित्वसहितको अधिकार स्थापित गर्नेभन्दा पनि आत्मकेन्दि्रत र आफूलाई सुहाउने र अरूलाई झस्काउने सतही नारामा बढी लोकपि्रय बनेको छ । यो मुद्दाको किनारा लगाउने राजनीतिक दलहरू आन्तरिक र आपसी झगडामा केन्दि्रत छन् र राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा ध्यान केन्दि्रत गर्न सकिरहेका छैनन् । अर्कोतिर जातीय मुद्दाको दबदबा छ । । हिजोसम्म चाहियो भन्ने आवाज बलियो थियो । तर अहिले बिस्तारै चाहिन्छ र चाहिँदैन भन्ने आवाज समानान्तर रूपमा उठ्न थालेका छन् । यो मुद्दा तार्किक बहसको घेराबाट निस्किएर द्वन्द्वको मैदानतिर बढ्दै छ ।
जातीय मुद्दाको यो रूप आउनुमा मुख्यतया राजनीतिक दल तथा विभिन्न संघसंस्थाका नेतृत्व नै मुख्य जिम्मेवार हुन् । माओवादीले जातीय राज्यको अलि बढी वकालत गर्यो । 'मुक्ति'को नारा दिएको माओवादीले यसलाई सही व्यवस्थापन गर्न सकेन । एमालेभित्र यसै विषयमा एक मत आउन सकेन । भने कांग्रेस यसको सधँै विपक्षमा रहिरह्यो । दल तथा तिनको नेतृत्व तहमा भएको जातीय बहसले आमनागरिकलाई तलसम्म विभाजित गरिदियो । विभिन्न अधिकारवादी संघसंस्था तथा विज्ञले पनि पक्ष-विपक्षमा मात्रै बढी ध्यान केन्दि्रत गरे । त्यसैमाथि बेलैमा संविधान बन्न नसक्नु, प्रदेश निर्माणको वैज्ञानिक आधार तयार नहुनु, जातीय पहिचानलाई सही ढंगले व्याख्या गरेर यसको प्रयोगको सही प्रचार गर्न नसक्नुले यो समस्या पेचिलो बनाउँदै लगेको छ । हिजोसम्म ठूलो जनसंख्यामा रहेका जातजातिले खोजेको नामसहितको प्रदेश वा स्वायत्त इलाकाको खोजी हरेक समूहबाट हुन थालेको छ । लिम्बूवान्को माग भइरहँदा त्यहाँ अत्यन्त थोरै संख्यामा रहेका याम्फुहरूले याम्फुवान् स्वायत्त राज्यको माग उठाइरहेका छन् । किरात र लिम्बूबीचको विवाद यथावत् छ । नेवाः र तामसालिङ मिलेर काठमाडौं उपत्यका र आसपास बन्द भइरहँदा ती क्षेत्रमा रहने बाहुन क्षेत्रीहरू जंगिरहेका छन् । यसको कारण नै पुनर्संरचनाको कसिलो बहस र वैज्ञानिक आधार तयार गरेर उठेका आवाजलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास नहुनु नै हो । आज जातीय राज्यको नाममा पक्ष र विपक्षको समानान्तर आवाज भोलि तिक्तताको अवस्थामा नपुगोस् । अहिलेसम्म यो विषय राज्य पुनर्संरचना र अधिकार स्थापितकै तहसम्म छ । यो जातीय मुद्दाले सीमा नाघेर भोलिका दिनमा साम्प्रदायिकताको तहमा नपुगोस् । यो समाधान गर्ने जिम्मा दलहरूकै हो । नेपालीहरू त्यसै पनि सद्भाव र संयमका लागि निकै सफल छौँ । त्यसैले जातीयताको यो गलत आयामलाई रोकौँ र समृद्ध नेपालका आधारका लागि प्रयास गरौँ । जातीयताको वैज्ञानिक व्यवस्थापनले मात्रै भावनात्मक आवेगलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ । हिम विष्ट
जातीयताका सन्दर्भमा नयाँ परिस्थितिको संकेत यो हो कि आफूखुसी घोषणा गरिएका जातीय स्वायत्त राज्य तथा इलाकाभित्रैबाट विरोध र एक किसिमको प्रतिरोधको संकेतका छिटा आउन थालेका छन्
संविधानसभाको पहिलोपटक थपिएको म्याद सकिन एक महिना बाँकी रहँदाको समयमा बन्द-हडताल अलि बाक्लै भए । बन्द गर्नुका मुलतः दुईवटा कारण थिए । पहिलो तोकिएकै समयमा संविधान जारी गर्न राजनीतिक दललाई दबाब दिनका लागि र दोस्रो जातीय पहिचानसहितको राज्यको माग र जातीय राज्य हुनुहुँदैन भन्ने मागसहितको बन्द । पहिलो मागको विषयमा सबैको चासो, चिन्ता र समर्थन थियो । दलहरूबीचको मनमुटाबले निराशाजनक स्थिति पैदा भएका वेला नागरिक र विभिन्न सरोकारवाला पक्षबाट बेलैमा संविधान देऊ भनेर दबाब आउनु स्वाभाविक थियो । यसले दलहरूलाई एक किसिमको दबाब पनि दियो होला तर अर्को जातीय पहिचानसहितको राज्यको माग र यसको विपक्षमा उठेका आवाज पनि चर्को सुनियो । संविधान निर्माणका काम लम्बिँदै जाँदा प्रदेश निर्धारणका लागि जातीयताको विषयमा अलि फरक ढंगले मुद्दा पेचिलो हुँदै गएको छ ।
संविधान निर्माणको ३ वर्षको अवधिमा प्रदेश निर्धारणका सन्दर्भमा उठेका सबैभन्दा विवादित विषय हो जातीयताका आधारमा प्रदेश बनाउने वा नबनाउने । यसैमा राजनीतिक अग्राधिकारको विषय आएर जोडिएपछि झन् विवादित बन्यो यो विषय । प्रारम्भिक चरणमा जातीयताका आधारमा प्रदेश निर्माणको विवादचाहिँ बहसको सीमाभित्र मात्रै केन्दि्रत थियो । यसका पक्षधर, जानकार तथा विज्ञहरूबाट थुप्रै वकालत भए र अहिले पनि जारी छ । तर, जातीयताको विषय बहसको घेरा तोडेर साँच्चिकै विवादको रूपमा अगाडि बढेको देखिन्छ । सरकारको किचलो, संविधानसभाको म्याद थपजस्ता विषयले धेरैको ध्यान नताने पनि संविधान बनाउन सुरु गरेको ठीक ३ वर्षसम्म आइपुग्दा जातीयताका आधारमा प्रदेश बनाउनु पर्ने र नपर्ने भन्ने विषय द्वन्द्वकेन्दि्रत भएर अगाडि आउँदै छ ।
सुरुदेखि नै सरकारको सूचीभित्र परेका आदिवासी जनजातिले आफ्नो नामबाट प्रदेशको नाम राख्नुपर्छ भन्दै आए र यसका समर्थक तथा विद्वान्हरूले पनि छलफललाई त्यसैमा बढी केन्दि्रत गरे । नेपालको वास्तविकता, आवश्यकता र धरातलीय यथार्थतासँग यसलाई जोड्नेभन्दा पनि मुद्दाकेन्दि्रत भएर झुन्डिरहे र घेराबाट बाहिर निस्कन सकेनन् यसका पक्षधरहरू । जातीयतालाई 'राष्ट्र' र 'पहिचान'को रूपमा व्याख्या गर्न खोजे पनि यसका जानकार र मागकर्ताले आमनागरिकका अगाडि स्पष्ट पार्न सकेनन्, जसको परिणाम अहिले पनि आशंका ज्यँुकात्यँु छन् । अरू जातजाति, क्षेत्र, समुदायलाई बेवास्ता गर्दै कहिले नेवाः, कहिले तामसालिङ, कहिले थरूहटजस्ता राज्यको घोषणा गर्ने काम भयो यसले सम्बन्धित जाति र समुदायलाई उत्साहजनक र रोमाञ्चकारी बनाए पनि अरूलाई खासै प्रभाव पार्न सकेन । निरन्तर रूपमा जातीय नारा र यसको आफूखुसी प्रदर्शनपछि यसले नयाँ परिस्थिति जन्माउँदै गएको छ ।
जातीयताको सन्दर्भमा नयाँ परिस्थितिको संकेत यो हो कि आफूखुसी घोषणा गरिएका जातीय स्वायत्त राज्य तथा इलाकाभित्रैबाट विरोध र एक किसिमको प्रतिरोधको संकेतका छिटा आउन थालेका छन् । जातीय नारा दिएर राजनीति गर्नेहरू बलियो बन्दै गइरहेका छन् भने हिंसात्मक आन्दोलनका छिटपुट प्रयास भएका छन् । यसैको सेरोफेरोमा यति लामो समयसम्म चुपचाप बसेका बाहुन क्षेत्र संगठित रूपमा जातीय राज्यको विरोधमा उत्रिएका छन् । अहिलेसम्म खासै चर्चामा नरहेका बाहुन क्षेत्रीले पालैपालो विभिन्न क्षेत्र बन्द गर्दै तोडफोडमा उत्रिएका छन् । सबैभन्दा धेरै जनसंख्या रहेका बाहुन क्षेत्रीको विरोधको आवाजले जातीय राज्यको नारामा समानान्तर विपक्षी नारा उठेको छ । त्यो त बाहुन क्षेत्रीको सक्रिय विरोधले मात्रै जातीय आधारलाई बहसको नयाँ रूप दिएको होइन । सदियौँदेखि उत्पीडनको भोगेका दलित पनि अस्तित्वको खोजीमा छन् र जातीय राज्यको बेलाबखत विरोध आइरहेको छ । अस्तित्वको खोजीमा भिड्नका लागि भन्दै गठबन्धन गर्ने आधार यसरी खोज्न थालियो कि 'गोरु बेचेको साइनोको खोजी' भनेजस्तो 'सबै आर्यहरू एक हौँ' भन्नेसम्मको नारा पनि फाट्टफुट्ट सुन्न पाइन्छ । यता तराईमा मधेसी समुदाय र थारू समुदायको वकालत गर्ने दल र संघसंगठनबीच पनि पेचिलो जुहारी चलिरहेको छ । मधेसवादी दल तथा त्यसका संगठनले काठमाडौंमा एक मधेस एक प्रदेसको मागलाई कसिलो बनाउने प्रयास गरिरहँदा त्यसको विरोधमा थारू समुदायले चर्को विरोध गर्दै बन्द गर्ने, विरोध गर्ने र स्वायत्त राज्य घोषणा गरिसकेको छ । तराईको यो समस्या निणर्ायक तहमा थप टकरावपूर्ण हुने स्थिति छ ।
अर्को फेरिएको परिस्थति भनेको जातीयताको मुद्दाले नै राजनीतिक दलहरूको हैसियतमा औंलो ठडाउने अवस्थाको सिर्जना गर्दै छ । पछिल्लो समय राजनीतिक दलभन्दा जातीय संगठनको चहलपहल र कार्यक्रम बढी आइरहेका छन् । हरेक पार्टीभित्रका विभिन्न जातजाति, क्षेत्र, समुदायबाट आएका नेता पार्टीका संस्थागत कार्यक्रमभन्दा आफ्ना जातीय संगठनमा सक्रियता देखाउने गरेका छन् । यही वैशाखमै राजनीतिक दलसँग आबद्ध संघसंघठन मिलेर उपत्यका बन्द गरे । यसअघि विभिन्न स्वायत्त राज्य तथा इलाका घोषणा गर्ने र यससम्बन्धी प्रचारप्रसार गर्नेमा दलभन्दा त्यससँग आबद्ध जातीय संगठन नै अग्रसर देखिए । संघीय संरचनाको आधार तयार गर्न नसकेर लट्किरहेका दलकै नेता विभिन्न आफू सम्बन्धित जातीय संगठनमा गएर जातीय भाषण गर्छन् । एकातिर जातीय मुद्दाको पक्ष-विपक्ष समानान्तर ढंगले अगाडि आउनु अर्कोतिर राजनीतिक दलभन्दा पनि उसभित्रका तथा बाहिरको जातीय संगठन बलियो बन्दै गएको भान हुन्छ । स्थिति यस्तो बनेको छ कि पार्टीभित्रका जातीय संगठनले पार्टीलाई डोर्याउने हैसियत बनाएका छन् । यसले नेपालको संघीय संरचनासँग जोडिएर उठिरहेको जातीय मुद्दा थप संवेदनशील बन्दै गइरहेको संकेत गर्छ ।
हो, मुलुकमा हेपिएका दबिएका, पिछडिएका जाति, समुदाय, क्षेत्रका, मानिस छन् । देशमा रहेको विद्यमान वर्गीय, जातीय क्षेत्रीय, लैंगिक समस्यालाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने संकल्प हामीले अन्तरिम संविधानमै गरेका हौँ । तिनको अधिकार स्थापित गर्नु आफैँमा चुनौती छ । तर, सबैलाई सुहाउने गरी समावेशी, सन्तुलित र सहअस्तित्वसहितको अधिकार स्थापित गर्नेभन्दा पनि आत्मकेन्दि्रत र आफूलाई सुहाउने र अरूलाई झस्काउने सतही नारामा बढी लोकपि्रय बनेको छ । यो मुद्दाको किनारा लगाउने राजनीतिक दलहरू आन्तरिक र आपसी झगडामा केन्दि्रत छन् र राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा ध्यान केन्दि्रत गर्न सकिरहेका छैनन् । अर्कोतिर जातीय मुद्दाको दबदबा छ । । हिजोसम्म चाहियो भन्ने आवाज बलियो थियो । तर अहिले बिस्तारै चाहिन्छ र चाहिँदैन भन्ने आवाज समानान्तर रूपमा उठ्न थालेका छन् । यो मुद्दा तार्किक बहसको घेराबाट निस्किएर द्वन्द्वको मैदानतिर बढ्दै छ ।
जातीय मुद्दाको यो रूप आउनुमा मुख्यतया राजनीतिक दल तथा विभिन्न संघसंस्थाका नेतृत्व नै मुख्य जिम्मेवार हुन् । माओवादीले जातीय राज्यको अलि बढी वकालत गर्यो । 'मुक्ति'को नारा दिएको माओवादीले यसलाई सही व्यवस्थापन गर्न सकेन । एमालेभित्र यसै विषयमा एक मत आउन सकेन । भने कांग्रेस यसको सधँै विपक्षमा रहिरह्यो । दल तथा तिनको नेतृत्व तहमा भएको जातीय बहसले आमनागरिकलाई तलसम्म विभाजित गरिदियो । विभिन्न अधिकारवादी संघसंस्था तथा विज्ञले पनि पक्ष-विपक्षमा मात्रै बढी ध्यान केन्दि्रत गरे । त्यसैमाथि बेलैमा संविधान बन्न नसक्नु, प्रदेश निर्माणको वैज्ञानिक आधार तयार नहुनु, जातीय पहिचानलाई सही ढंगले व्याख्या गरेर यसको प्रयोगको सही प्रचार गर्न नसक्नुले यो समस्या पेचिलो बनाउँदै लगेको छ । हिजोसम्म ठूलो जनसंख्यामा रहेका जातजातिले खोजेको नामसहितको प्रदेश वा स्वायत्त इलाकाको खोजी हरेक समूहबाट हुन थालेको छ । लिम्बूवान्को माग भइरहँदा त्यहाँ अत्यन्त थोरै संख्यामा रहेका याम्फुहरूले याम्फुवान् स्वायत्त राज्यको माग उठाइरहेका छन् । किरात र लिम्बूबीचको विवाद यथावत् छ । नेवाः र तामसालिङ मिलेर काठमाडौं उपत्यका र आसपास बन्द भइरहँदा ती क्षेत्रमा रहने बाहुन क्षेत्रीहरू जंगिरहेका छन् । यसको कारण नै पुनर्संरचनाको कसिलो बहस र वैज्ञानिक आधार तयार गरेर उठेका आवाजलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास नहुनु नै हो । आज जातीय राज्यको नाममा पक्ष र विपक्षको समानान्तर आवाज भोलि तिक्तताको अवस्थामा नपुगोस् । अहिलेसम्म यो विषय राज्य पुनर्संरचना र अधिकार स्थापितकै तहसम्म छ । यो जातीय मुद्दाले सीमा नाघेर भोलिका दिनमा साम्प्रदायिकताको तहमा नपुगोस् । यो समाधान गर्ने जिम्मा दलहरूकै हो । नेपालीहरू त्यसै पनि सद्भाव र संयमका लागि निकै सफल छौँ । त्यसैले जातीयताको यो गलत आयामलाई रोकौँ र समृद्ध नेपालका आधारका लागि प्रयास गरौँ । जातीयताको वैज्ञानिक व्यवस्थापनले मात्रै भावनात्मक आवेगलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ । -२०६८-२-१० गते नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित
No comments:
Post a Comment