डा. बाबुराम भट्टराई
अहिले राजनीतिक बजारमा नेकपा माओवादीले संसदीय प्रणालीलाई अस्वीकार गरेर जनगणतन्त्रमा जान खोज्दैछ भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ । संसदीय गणतन्त्र नेपालको सन्दर्भमा काम नलाग्ने भइसकेकाले त्योभन्दा भिन्न एवं उन्नत किसिमको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रुपमा रहेको जनगणतन्त्रमा जानुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेका छन् । संसदीय व्यवस्थालाई नै लोकतन्त्रको पर्याय ठान्ने कतिपयले अब माओवादीले लोकतन्त्रलाई नै पूर्णतः निषेध गर्ने र नयाँ खालको सर्वसत्तावाद लाद्ने अभ्यासको रुपमा पनि यसलाई व्याख्या विश्लेषण गर्ने गरेको पाइन्छ ।
मूलतः संसदीय लोकतन्त्र वा जनगणतन्त्र भन्ने कुरा बदलिएको परिस्थितिमा माओवादी यथास्थितिमा रहिरहन्छ कि त्योभन्दा पनि अगाडि बढेर जान्छ भन्ने कुरासँग गाँसिएको सवाल हो । यो सवाललाई सही ढङ्गले बुझ्नका लागि मानव समाज र राज्य प्रणालीको विकासक्रमलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
पुँजीपतिको मात्र हित गर्ने संसदीय लोकतन्त्र
मानवसमाजको इतिहास हेर्ने हो भने समाज विभिन्न उत्पादन प्रणाली हुँदै अगाडि बढ्छ । अहिलेको मानव समाज दास युगदेखि सामन्ती युग, पुँजीवादी युग हुँदै अगाडि आउने क्रममा उत्पादन प्रणालीको परिवर्तन सँगसँगै राज्यव्यवस्थाका स्वरूप पनि फरक फरक हुँदै आएको छ । अहिले हामी सामन्ती युगलाई अन्त्य गरेर पुँजीवादी जनवादी युग हुँदै समाजवादी युगतिर सङ्क्रमण गर्ने अवस्थामा छौँ । यो स्थितिमा राज्यव्यवस्थाको स्वरुप पनि सोहीअनुसार फेरिँदै जाने कुरा स्वतःसिद्ध छ । सामन्ती युगको उत्पादन प्रणालीले जन्मसिद्ध र दैवी अधिकारको आधारमा स्थापित राजतन्त्रात्मक राज्यप्रणालीको पक्षपोषण गर्छ । त्यस्तो राज्यव्यवस्था निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक स्वरूपको हुने गर्छ । त्यसलाई अन्त्य गरेर पुँजीवादी जनवादी युगमा प्रवेश गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा खुला प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमार्फत जनताका प्रतिनिधिले शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने राज्यव्यवस्था अपनाइन्छ । त्यस्तो राज्यव्यवस्थाका स्वरूप भने संसारभसर नै फरक फरक हुने गरेको छ ।
जतिबेला युरोप र अमेरिकामा पुँजीपति वर्गको नेतृत्वमा सामन्तवादविरोधी पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो, त्यतिबेला पुँजीपतिहरूले खुला प्रतिस्पर्धा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा आदिको नाममा एउटा संसदीय प्रणालीको विकास गरे । ती मुलुकमा पुँजीपति वर्गका पार्टीहरूकै बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ, जुन मूलतः औपचारिक लोकतन्त्रको अभ्यास हो । यसै क्रममा उनीहरूले पाँच पाँच वर्षमा चुनावको औपचारिकता पूरा गर्ने र बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष हुने प्रणालीको विकास गरे । मुख्यतः बेलायतबाट सुरु गरिएको कारणले यो राजनीतिक प्रणालीलाई \'वेष्टमिन्स्टर मोडल\' पनि भन्ने गरिन्छ । सामान्य अर्थमा हेर्दा पुँजीवादी प्रणालीको शास्त्रीय स्वरूप बेलायतमा अभ्यास गरिएको संसदीय लोकतन्त्र नै रहँदै आएको छ । बेलायतको उपनिवेश रहँदै आएको कारणले गर्दा दक्षिण एसियाली देशहरुमा पनि बेलायतबाट आयात गरिएको संसदीय लोकतन्त्रलाई नै लोकतन्त्रको एकमात्र प्रणाली र मूल्य मान्यता मान्ने परम्परा रहिआएको छ ।
जनक्रान्ति र \'पिपुल्स डेमोक्रेसी\' को जन्म
साम्राज्यवादको युगपछि पुँजीपति वर्गले जब सामन्तवादविरोधी क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकेन, तब सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गसँग संयुक्त मोर्चा कायम गरेर नयाँ ढङ्गले पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता आयो । यस्तो आवश्यकताको पहिलो बोध गर्ने लेनिनले रूसमा जनक्रान्तिको क्रममा लोकतन्त्र वा जनवाद भनेको परम्परागत र औपचारिक खालको होइन, जनताको लोकतन्त्र वा जनलोकतन्त्र हुन्छ भनेर \'पिपुल्स डेमोक्रेसी\' शब्दको प्रयोग गर्नुभयो । त्यसैबाट पिपुल्स डेमोक्रेसी भन्ने शब्द प्रचलनमा आयो ।
माओले चीनमा क्रान्ति गर्ने क्रममा पुँजीपति वर्गको मात्रै लोकतन्त्र भएको परम्परागत लोकतन्त्रले बहुसङ्ख्यक श्रमिक वर्गको लोकतन्त्रको रुपमा विकास गर्न सकेको छैन भन्ने कुरालाई बोध गर्नुभयो । बहुसङ्ख्यक श्रमिक वर्गको लोकतन्त्रको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर उहाँले भन्नुभयो, अब एउटा नयाँ प्रकारको वास्तविक र प्रत्यक्ष लोकतन्त्र चाहिन्छ । पुँजीपति वर्गको लोकतन्त्र पुरानो भएकै कारणले उहाँले जनताको नयाँ लोकतन्त्र चाहिन्छ भनेर \'न्यू डेमोक्रेसी\' भन्ने पदावलीको प्रतिपादन गर्नुभयो, जसलाई हामी \'नयाँ जनवाद\' भन्ने गर्छौं ।
अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जब रूसी कम्युनिस्ट पार्टीले संशोधनवादी नीति लियो, तब रूस र चीनको कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारका बीचमा महान् विवाद छेडियो । रुसले पुँजीवादी बाटो लिँदै गएपछि संसारभरका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले माओले विकास गरेको मोडललाई आत्मसात् गर्दै गए र हामी नेपाली कम्युनिस्टहरूले पनि नयाँ जनवाद शब्दावली नै प्रयोग गर्न थाल्यौँ ।
बाँचेका भए लेनिनले दलीय प्रतिस्पर्धा जारी राख्थे !
कम्युनिस्ट घोषणापत्रदेखि पेरिस कम्युन, रूसको सोभियत क्रान्ति र चीनको नयाँ जनवादी क्रान्तिको सुरुको अवस्थाको जनवादी प्रयोग हेरियो भने माक्र्सदेखि माओसम्मले वर्गीय अधिनायकत्वको कुरा गर्नुभएको छ तर उहाँहरुले सर्वहारावर्गीय सत्तामा कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनायकत्व हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छैन । किनभने कुनै पनि राज्यसत्ता भनेकै कुनै खास वर्ग विशेषको अधिनायकत्व हुन्छ भन्ने माक्र्सवादको आधारभूत सैद्धान्तिक प्रस्थापना हो । तर राज्यसत्तामा एउटै दलको मात्रै प्रभुत्व र वर्चस्व रहन्छ, सधैँ एउटा मात्र पार्टीले राज्य गर्छ, सर्वहारा वर्गको एउटै पार्टी हुन्छ भन्ने कुरा सर्वहारा वर्गका गुरुहरूले कहीँ पनि गर्नुभएको छैन । माक्र्स, एंगेल्स, लेनिन, स्तालिन र माओका भनाइमा त्यो कुरा कहीँ पनि व्यक्त भएको छैन ।
सिद्धान्तका कुराका अतिरिक्त व्यावहारिक अभ्यास हेरियो भने पनि लेनिनले जतिबेला रूसमा अक्टुबर क्रान्ति सम्पन्न गर्नुभयो, त्यसपछिको राज्यव्यवस्थाको सुरुको अवस्थामा त्यहाँ धेरै पार्टी क्रियाशील रहेको पाइन्छ । त्यहाँ मेन्सेभिक पार्टी, सोसलिस्ट रिभलुसनरी पार्टी र अन्य पार्टीको पनि अस्तित्व रहेको थियो । उहाँले क्रान्तिपछि अन्य पार्टीको पनि साथ लिएर जाने प्रयत्न गर्नुभएको थियो । उहाँले संविधानसभाको चुनाव र बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा पनि भाग लिनुभयो । तर व्यवहारले के देखायो भने ती कतिपय पार्टीले अन्ततः साम्राज्यवादको साथ दिए, स्वदेशमाथि भीषण आक्रमण हुँदा पनि साम्राज्यवादी देशहरुको पक्ष लिए र अन्ततः ती प्रतिक्रान्तिकारीका हतियार बन्दै गए । उनीहरूले सर्वहारा वर्ग र उसको राजनीतिक दलसँग सहकार्य गरेर क्रान्तिको सेवा गर्नुको साटो प्रतिक्रान्तिको बाटो लिँदै गए । उनीहरूले वास्तवमा रूसमा बोल्सेभिक क्रान्तिको साथ छाडे । त्यसैले पनि व्यवहारतः सोभियत सत्ता बोल्सेभिक पार्टीको एकदलीय सत्ताजस्तो बन्नपुग्यो ।
सैद्धान्तिक रूपमा लेनिनले एउटै मात्र पार्टीको सत्ता हुन्छ भनेर कहीँ पनि व्याख्या गर्नुभएको थिएन । सन् १९१७ को वोल्सेभिक क्रान्तिपछि विभिन्न साम्राज्यवादी देशले घेरेर रूसमाथि गृहयुद्ध थोपरेका कारण विशिष्ट अवस्था आएको थियो । त्यही अवस्थामा सन् १९२० मा सम्पन्न तेस्रो अन्तर्राष्ट्रियको दोस्रो सम्मेलनमा लेनिनले \'सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व भनेको सायद कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनायकत्व हुने रहेछ कि\' भन्ने खालको सामान्य टिप्पणी मात्र गर्नुभएको थियो । रुसमा देखिएको व्यावहारिक कठिनाइपछि सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनायकत्वको रुपमा देखिन पुग्दोरहेछ भन्ने लेनिनको \'अफ हाय्ण्ड\' भनाइ देखापरेको हो । तर त्यही भनाइलाई सामान्यीकरण गरेर सर्वत्र लागू गर्नखोज्नु ठीक हुँदैन । वास्तवमा, त्यसको सैद्धान्तिक व्याख्या र व्यावहारिक प्रयोगको संश्लेषणको आवश्यकता पर्दछ ।
लेनिनले अक्टुबर क्रान्तिपछि आर्थिक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गरेर जानुपर्छ, समाजवादमा पनि प्रतिस्पर्धा गरेर जानुपर्छ भनेर अभ्यास गरिरहनुभएको थियो । गृहयुद्धको विशिष्ट कालमा जेसुकै अभ्यास गरिएको भए पनि सम्भवतः लेनिन जीवित रहनुभएको भए सामान्य अवस्थामा राजनीतिक प्रतिस्पर्धासहितको जनताको जनवादको विकास गर्नुहुन्थ्यो भन्ने पश्चअनुमान गर्नसक्ने थुप्रै आधार छन् । हामीलाई के लाग्छ भने लामो समय बाँच्नुभएको भए उहाँले प्रतिस्पर्धासहितको जनताको समाजवादी लोकतन्त्रको पक्षपोषण र विकास गरेर जानुहुन्थ्यो । लेनिन चाँडै बित्नुभएपछि अलिकति यान्त्रिक ढङ्गले स्तालिनको पालामा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको एकदलीय अधिनायकत्व हो भन्ने ढङ्गको व्याख्या हुनपुग्यो र व्यवहारतः त्यस्तो प्रयोग हुनपुग्यो । त्यसले गर्दा त्यहाँ एक ढङ्गको भड्कावजस्तो देखापर्न गयो । फलतः विश्वभरका कम्युनिस्टहरूले त्यसकै अभ्यास गर्दै गए र त्यसको परिणाम संसारभरि नै त्यति सुखद् देखिएन ।
माओ : धेरै पार्टी, धेरै अखबार
चीनमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरिसकेपछि माओले पनि कम्युनिस्ट पार्टी र अरू पार्टीबीचको सहकार्य रहन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो । उहाँले पनि विभिन्न पार्टीलाई साथ लिएर जाने प्रयत्न गर्नुभयो । संवैधानिक रूपमा त्यहाँ आठवटा पार्टीको अस्तित्व स्वीकार पनि गरियो । तर ती पार्टीबीच प्रतिस्पर्धात्मकभन्दा पनि सहयोगात्मक सहकार्य हुन्छ भन्ने खालको अवधारणा अगाडि सारियो । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वलाई औपचारिक ढङ्गले स्वीकार्ने पार्टीहरूका बीचको मात्रै सहयोगात्मक भूमिका रहने कुरा गरियो, प्रतिस्पर्धात्मकताको कुरा गरिएन ।
चीनमा पनि समस्या आउन थालेपछि खासखास अवस्थामा हामी माओका भनाइमा पनि प्रतिस्पर्धाका कुरा पाउँछौँ । एउटै मात्र पार्टी हुन्छ कि धेरै पार्टी पनि हुन्छन् ? भन्ने प्रश्न गरेर उहाँले एउटै पार्टी बेठीक भयो भने त्यहाँ धेरै पार्टी पनि आउन सक्छन्, आलोचना पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्नुभयो । सांस्कृतिक क्रान्तिताका एउटै मात्र अखबार कि धेरै अखबार भन्ने प्रश्न गरेर उहाँले धेरै अखबार हुन सक्छन्, पार्टीको आलोचना गर्ने स्थान पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुभयो । तर ती विचारको व्यवस्थित विश्लेषण र संश्लेषण गर्न उहाँले पनि भ्याउनुभएन, पाउनुभएन ।
माओको देहान्तपछि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट पार्टी आन्दोलनमा कतिपय नयाँनयाँ प्रश्न उठे । पुरानै ढङ्गले मात्रै क्रान्ति सम्पन्न गर्ने सम्भावना देखिएन र पुरानो ढङ्गले प्रयोग गरिएका जनताको लोकतन्त्रका मोडल अर्थात् समाजवादका मोडलको अभ्यासमा पनि थुपै्र त्रुटि देखिए । त्यही कारण त्यहाँभित्र प्रतिक्रान्तिहरु भए । रुस र चीनमा भएका क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको अनुभवबाट पाठ सिकेर एक्काइसौं शताब्दीको सुरुमा आउँदा हामी लेनिन र माओभन्दा अगाडि बढ्नु जरुरी देखियो । कम्युनिस्ट पार्टीले अरू पार्टीसँग सहयोगात्मक मात्र होइन, प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले नै अगाडि बढेर जानुपर्छ, खास गरेर सामन्तवाद र साम्राज्यवादको विरोध गर्ने प्रगतिशील पार्टीहरुका बीचमा प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्ने विधि नै अङ्गीकार गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा नै युक्तिसङ्गत देखियो ।
त्यसैले हामीले एक्काइसौं शताब्दीको सुरुमा क्रान्ति पनि नयाँ ढङ्गले सम्पन्न गर्नुपर्दछ र क्रान्तिपछि लागू गरिने राज्यसत्ताको मोडल पनि नयाँ ढङ्गले विकास गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता अगाडि सार्यौँ । त्यसै क्रममा नेपालमा एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादको विकास गर्न खोजिएको हो, जुन बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको राजनीतिक प्रणाली नै हो भनेर बुझ्नुपर्छ । यसबारे कोही पनि आतङ्कित र विचलित हुनुपर्ने अवस्था छैन । http://baburambhattarai.com
No comments:
Post a Comment