०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिका संवाहक हामी राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरू अहिले संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरेर विगत सात दशकभन्दा लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने परीक्षाबाट गुजि्ररहेका छौँ । त्यसको तात्कालिक र ठोस पूर्वसर्त शान्तिप्रक्रियालाई ठोस निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने नै हो । शान्ति र संविधान आजको राष्ट्रिय प्रश्न हो, यसलाई कुनै एउटा समुदाय, पार्टी वा पार्टीका समूह वा नेताको हार-जितको विषय बनाइनु हुँदैन ।
राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै शान्तिप्रक्रियालाई वाञ्छित निष्कर्षमा पुर्याउने र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट उद्देश्यका साथ नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी)का बीच गरिएको सातबुँदे सहमतिका आधारमा वर्तमान संयुक्त सरकार गठन भएको थियो । त्यसपछि संविधान लेखनका विषयमा सन्तोष गर्न सकिने महत्त्वपूर्ण समझदारी विकसित भएका भए पनि शान्तिप्रक्रियामा अपेक्षित प्रगति हुन नसक्दा जेठ १४ गते संविधानसभाको रक्षाका लागि पाँचबुँदे सहमति गर्नुपर्ने अवस्था आएको तथ्य सबैका सामु स्पष्ट नै छ । जेठ १४ गते तीन महिनाका लागि संविधानसभाको म्याद थपिएपछि माओवादी नेताहरूको दोहोरो सुरक्षा व्यवस्था हटाउने र भदौ १० गतेसम्म माओवादी सेनाका लडाकुहरूको समूह विभाजन गर्ने विषयमा भएको सहमतिले शान्तिप्रक्रियामा आशा जगाएको थियो । यसैबीच एनेकपा (माओवादी)मा असामान्य विवाद देखियो र शान्तिप्रक्रियाका सबै काम ठप्पप्रायः भए । त्यस क्रममा एनेकपा (माओवादी)ले सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीलाई फेरबदल गर्ने निर्णय गर्यो । गठबन्धन सरकारमा पठाइएका आफ्ना पार्टीका सदस्यलाई फेरबदल गर्नु कुनै पनि पार्टीको आन्तरिक मामिला हुँदाहुँदै पनि शपथग्रहण गराउने विषयमा निर्णय गर्नु प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार पनि हो । खासगरी पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने समय घर्किंदै गएको अवस्थामा एनेकपा (माओवादी)ले सरकारमा पठाएको आफ्नो टोलीमा ठूलो संख्यामा फेरबदल गर्न प्रस्ताव गरेपछि राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमा आशंका उत्पन्न हुनसक्ने देखेर मैले उक्त निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेँ । अन्ततः सानो संख्यामा मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउने सहमति निर्माण गरेर आज त्यसको समाधान गरिएको छ ।
यसबीचमा एनेकपा (माओवादी)ले शान्ति र संविधानका पक्षमा जुन संस्थागत राजनीतिक निर्णयहरू लिएको छ र आफ्ना आन्तरिक समस्याहरूलाई समाधान गरेको छ, शान्तिप्रक्रियामा त्यसको ठूलो महत्त्व छ । हिजैमात्र एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्षले भदौ १४ भित्रै माओवादी सेनाका लडाकुहरूको पुनर्वर्गीकरण गरिसक्न तयार रहेको कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । त्यसलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र स्वागत गर्नुपर्छ । तर व्यावहारिक रूपमा यति लामो समयसम्म के प्रगति भयो भनेर हेर्दा हामीले सन्तोष गर्ने ठाउँ भने पटक्कै छैन । यो संयुक्त सरकारको उद्देश्य, पाँचबुँदे सहमति र भदौ १४ को समयलाई हेर्दा अब हामीसँग एकदमै कम समय रहेको छ । भदौ १४ गतेसम्म शान्तिप्रक्रियाका मूलभूत काम सम्पन्न गरिसक्ने गरी एउटा विश्वासयोग्य राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सकिएन भने यो सरकारले आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्न सक्दैन । त्यसैले आगामी साउन २८ गतेभित्र हामीले शान्तिप्रक्रियाका मूलभूत कामहरू सम्पन्न गर्ने गरी विश्वासको वातावरण तयार गर्न सकेनौँ भने यस गठबन्धनमाथि पुनर्विचार गर्नु, पाँचबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका लागि नयाँ पहलकदमी लिनु र निकासको बाटो खोल्न सरकारबाट फिर्ता हुनु मेरो राजनीतिक र नैतिक कर्तव्य हुनेछ । खासगरी एनेकपा (माओवादी)ले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लेओस् भन्ने कुरामा म जोड दिन चाहन्छु ।
०६३ साल मंसिरमा बृहत् शान्ति सम्झौता भएपछिका साढे चार वर्ष हाम्रो राजनीति शान्तिप्रक्रिया वरिपरि घुमिरहेको छ । यसबीचमा अनेकौँ औपचारिक र अनौपचारिक सहमति भएका छन् तर तिनको आवश्यक र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हामीले विभिन्न बहानामा जनतालाई आशा देखाउँदै आएका छौँ तर तिनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा सर्वत्र अविश्वास सिर्जना हुँदै गएको छ । अब सहमतिको ठोस कार्यान्वयनबाहेक अर्को कुनै पनि कुराले जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्दैन । आज जारी रहेको राजनीतिक प्रक्रिया असफल हुँदा कुनै राजनीतिक पार्टी वा नेता सफल हुन कदापि सम्भव छैन । तर एनेकपा (माओवादी) पूर्ण जिम्मेवारीका साथ अगाडि नआउने हो भने शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढ्नै सक्दैन । यो तथ्यलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न, शान्तिप्रक्रियालाई असाधारण गतिका साथ अगाडि बढाउन, सहमति निर्माण गर्न र व्यवस्थापिका-संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले भूमिका निर्वाह गर्न म एनेकपा (माओवादी)लाई विशेष अपिल गर्न चाहन्छु ।
यस सरकारका पक्षमा व्यवस्थापिका-संसद्मा भारी बहुमत रहे पनि मैले पाँचबुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गर्न तयार रहेको कुरा पटक-पटक स्पष्ट पारेको छु । पाँचबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न व्यवस्थापिका-संसद्का सभामुखको नेतृत्वमा संसदीय अनुगमन विशेष समितिसमेत बनेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्नुको संवैधानिक तथा संसदीय औचित्य स्थापित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । लोकतान्त्रिक औचित्य प्रमाणित गर्न नसकिने निहीत राजनीतिक आग्रह र विरोध व्यवस्थापिका-संसद्माथि थोपर्दै जाँदा संसदीय मूल्य र मर्यादा कमजोर हुँदै गएर लोकतन्त्र नै बदनाम हुँदै जाने र अधिनायकवादी तथा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू बलियो हुँदै गएर अन्ततः लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै खतरामा पर्ने गरेको इतिहासका भुक्तभोगी हामी स्वयं छौँ भन्नेतर्फ सबै लोकतान्त्रिक व्यक्ति र संस्थाहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । प्रमुख प्रतिपक्ष जहिलेसुकै वैकल्पिक सरकारका रूपमा रहिरहन्छ । पाँचबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनलाई ठोस रूपमा अगाडि बढाउने र त्यसो नहुँदा यो संयुक्त सरकारबाट म स्वयं फिर्ता हुने घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले शान्तिप्रक्रियामा रचनात्मक योगदान गरेर आफूलाई भरपर्दो र सहमतिको विकल्पका रूपमा कायम राखोस्, प्रस्तुत गरोस् भन्ने आग्रह पनि गर्न चाहन्छु ।
अन्त्यमा,
एनेकपा (माओवादी) शान्तिप्रक्रियामा ठोस, मूर्त र व्यावहारिक प्रस्तावका साथ र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसलगायत अन्य राजनीतिक पार्टीहरू रचनात्मक भएर अगाडि आउँदा राष्ट्रिय सहमति, शान्तिप्रक्रियाको पूर्णता र संविधान निर्माणको सुनिश्चितता हुनेछ । त्यसमा हामी कसैबाट पनि हुने कमजोरीले मुलुकलाई फेरि अर्को बहुमतीयतर्फ लैजानेछ । अब फेरि पनि बहुमतीय पद्धतितर्फ जानु भनेको अर्को अँध्यारोतर्फ जानु हुनेछ । जब-जब हामी समस्याको समाधान गर्ने बिन्दुतर्फ अगाडि बढ्छौँ तब-तब हामीमाथि अस्वाभाविक समस्या आइपर्ने गरेका छन् । म मुलुकको राजनीतिक क्षितिजमा निकट भविष्यमै आइपर्ने झन् ठूला संकट र संभावनालाई पनि सँगसँगै देखिरहेको छु । मलाई कहिले आफ्नै पार्टीभित्रबाट र कहिले बाहिरबाट आक्रमण भइरहेको कुरा म पहिलोपटक सार्वजनिक गर्न चाहन्छु । मैले राम्रो गर्ने कुरा परिस्थिति र मेरो क्षमतामा भर पर्ला तर मुलुक र जनतालाई धोका दिन भने कुनै हालतमा पनि सक्दिनँ । संक्रमणकालको यस महत्त्वपूर्ण घडीमा फेरि गल्ती नदोहोरियोस् भनेर सजग रहन सरकारको प्रधानमन्त्री र नेकपा (एमाले)को अध्यक्षका नाताले सबैलाई हार्दिक अपिल गर्दछु ।
१६ साउन २०६८
No comments:
Post a Comment