सभासदको प्रवृत्ति र संविधान लेखनको सवाल

(हिम विष्ट) दलित जनजाति पार्टी सभासद् विश्वेन्द्र पासवानले संवैधानिक समितिको बैठकबाट कुर्ची उठाएर चार तला तल मिल्काए। उनकै कारणले संवैधानिक समितिको बैठक स्थगित भयो। समावेशीसम्बन्धी विषयमा मधेसी समेटिए पनि मधेसका दलित, मुस्लिम समेटिन नसकेको भन्दै ँउपद्रो’ गरे र उनको चर्चा परिचर्चा भयो। शहरबजारमा उनकै हल्ला छ तर यस्तो प्रवृत्तिले संविधान लेखनलाई कति सहयोगी हुन्छ भन्ने विषयमा जान्न र वुझ्न आवश्यक छ।

संविधानसभाको समय सकिँदै छ तर संविधान बनाउने काम सकिने छाँट छैन। दलहरुबीच समन्वय र छलफल नहँुदा कस्तो संविधान कहिले बन्ने कसैले अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन। यतिबेला धर्ैय र संयम भएर तीव्रताका साथ संविधानको काम अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन। तर चुनौतीपूर्ण् अवस्थामा जनप्रतिनिधिको ँहुलदंगा’ले संकट मोचन कसरी गर्छ - संविधानसभाबाट संविधान नबनोस् भन्नेहरुको भीड यहाँ कम छैन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धताहरु यतिबेला ओझेलमा परिरहेको छ। दलहरुबीच एकले अर्कोलाई शान्ति र संविधानप्रति प्रतिबद्ध नभएको भन्दै आरोप लगाउने तर काम गर्न कोही पनि अग्रसर नहुने स्थिति छ।

आफूअनुकूल नभए संविधान बन्दैन भन्ने धम्कीहरु निरन्तर आइरहन्छ। कतिपय विवाद मिले पनि राज्य पर्ुनर्संरचनासँगै आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछडिएकालगायतको अधिकारको सुनिश्चितता अहिले पनि भएको छैन। त्यसो त प्रस्तावित मस्यौदाहरुमा यसबारेमा उल्लेखै भएको छैन भन्ने होइन तर अहिले नै सबै कुरा टंुगिएका छैनन् छलफल र बहसकै क्रममा छन्। अहिलेसम्म जे जति भएका छन् यी नै सबै अन्तिम हो भनेर कसैले पनि भनेको छैन। कुन विषयलाई कसरी नयाँ संविधानमा राख्न सकिन्छ भनेर अहिले एक किसिमको छलफल चलेकै छ। जनताले पनि छलफल गर, बहस गर र हाम्रा अधिकार सुनिश्चित गर भनेर पठाएका हुन् आŠना प्रतिनिधिलाई।

कामको गति र दलको ताल हेरेर जनताले चारैतिर औँला ठडाइरहेका छन्। तर नयाँ नेपालको नयाँ संविधान यै संविधानसभाबाट देउ भन्ने सबैको माग हो। निहित स्वार्थबाहेककाहरुको कुरा गर्ने हो भने यै संविधानसभाबाट नै संविधान बन्नर्ुपर्छ भन्नेमा कसैको दुइ मत छैन। जनताका आलोचना वा गाली जतिसुकै चर्का हुन् ती सबै दबाब र खबरदारीका लागि हुन् न कि आŠना प्रतिनिधि लखेट्न र संविधानसभा भंग गर्नका लागि। जनप्रतिनिधि कमजोर भए र विश्वसनीयता गुमाए भने त्यो घाटा जनताकै लागि घाटा हो ।

त्यसैले जनताको साथ र दबाबविना जनप्रतिनिधि बलियो हुन सक्दैन र उसले आŠना क्षेत्र र समुदायका कुरा निर्धक्क भएर राखेर अगाडि बढ्न सक्दैन। संविधानसभाको थपिएको समय सकिन लाग्दा पनि काम नभइरहेको अवस्थामा पनि नागरिकको धर्ैय टुटेको छैन। तर धर्ैय टुटाउने प्रयास जनप्रतिनिधिबाटै हुन्छ भने त्यसको दोषी को -

जनप्रतिनिधिको यतिबेलाको काम भनेको संविधान बनाउने त हो नै साथै जेठ १४ गतेका दिन के हुन्छ र मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ भनेर अत्तालिएका र अलमलिएका जनतालाई विश्वास दिलाउनु पनि भयो। तर यस्तो संकटपूर्ण् अवस्थामा संविधानसभा र जनताबीचको विश्वासको दूरी बढाउने हर्कत जनप्रतिनिधिबाटै हुनु दुभाग्य हो।

पासवान मात्रै होइन अन्य कतिपय सभासदले संविधानभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने गर्छन्। संविधानसभा जनताले भंग होस् भनेर चाहेकै छैनन्। संविधानसभा त्यतिबेला मात्र भंग हुन्छ जतिबेला ६०१ जनालाई आफैमाथि विश्वास हुँदैन। दलहरु अहिले नै हतोत्साहित भएको पनि देखिँदैन तर संविधानसभाको औचित्य छैन भन्दै बाहिर बसेर डम्फू बजाउने सीमित मानवहरुका आवाजलाई बल पुग्ने क्रियाकलाप संविधानसभाका सदस्यले नै गर्नु पटक्कै सुहाउने विषय होइन।

संविधानसभाको एकोहोरो विरोध गर्नेहरु अनि बसह र छलफलको साटो कर्ुर्ची पछार्नेहरुले जवाफ दिनुपर्छ कि संविधानसभा भएन भने विकल्प के - गफले मुलुक चल्दैन र संविधान पनि बन्दैन। भाषणको हौवा र आक्रोशको बेगले निम्त्याएको केही क्षणको आत्मरतिले जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्दैन।

काम नगरेर सत्तामा मात्रै अल्ँिझदा दिक्क भएर जनताले ६०१ जनालाई अब धेरै किन पाल्ने - माननीय किन भन्ने - भनेर प्रश्न मात्रै गरेका छैनन्, लगाएको संविधानसभाको लोगो फाल भनेर लाग्ने नारा अहिले पनि छरपस्त छन्। त्यति मात्रै होइन सभासदको काजक्रिया गर्ने, संविधानसभा भवनको अगाडि लगेर घाँस राखिदिने, मलामी जाने, व्यंग्य गर्दै १ रुपियाँ चन्दा उठाएर पठाउने, उल्टो दौडने जस्ता क्रियाकलाप भएका छन्।

यस्ता क्रियाकलाप संविधानसभाको विरुद्ध होइन सभासदको क्रियाकलापविरुद्ध हो। संविधानसभाको म्याद थपेर ९ महिनासम्म एक सुको काम नगर्ने र गरेपछि पनि नटुंग्याउने प्रवृत्तिले हैरान भएर जनताले दबाब दिन अनेक तरिका अपनाएका हुन्। विभिन्न तरिकाबाट आएका जनआवाजहरु सभासदका लागि ऊर्जा हो। तर सभासदले ऊर्जा लिनुको साटो बुजा खेल्न थाले भने फाइदा कसैलाई हुने छैन। कोही सभासद दोबाटोमा पुगेर आफैले बनाएको प्रतिवेदन जलाउँछन् ।

कोही सभासद बैठकमै प्रतिवेदन च्यात्छन् अनि कुर्ची उठाएर मिल्काउँछन्। जनताको विश्वास यसरी कायम हुन सक्दैन र जनताले यस्तो काम गर्नेलाई स्याबास पनि भन्दैनन्।
अहिलेसम्म पनि संवैधानिक समितिले एकीकृत मस्यौदा बनाउन सकेको छैन। राज्य पर्ुनर्संरचना र राज्य शक्ति बाँडफाँड समितिका विवादित विषयहरु ज्यूँका त्यूँ छन्।

यसका लागि सबै दलको सालिन, प्राज्ञिक र तर्क अनि उपयुक्त हिसाबले छलफल र बहसको जरुरी छ। प्रतिवेदनहरुमा विभिन्न क्षेत्र-समुदायको हक-अधिकारहरुको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ त्यो कति सही कति गलत भनेर छुट्टयाउनुपर्ने छ। ती विषयमा बुझ्नका लागि जनतामा जान बाँकी छ। संविधानसभामा छलफल गर्न अझै बाँकी छ। माग उठाउन जति सजिलो छ त्यसलाई व्यावहारिक ढंगले संविधानसभा लिपिबद्ध तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्नेछ। राज्य पर्ुनर्संरचनासँग जोडिएका जटिल विषयलाई पनि सल्टाउनुपर्ने छ। तर यी विषयमा मिहिन ढंगले छलफल गरेर समयमै संविधान बनाउनुको साटो संविधान निर्माणको काम अवरुद्ध हुने गरी ँलफडा’ गर्नु कुनै हालतमा पनि जायज मान्न सकिँदैन।

विश्वेन्द्र पासवान एउटा पात्र हुन् जसले आफूलाई जे लाग्यो त्यै गरेर देखाए तर यस्ता प्रवृत्ति संविधानसभामा छन् जो देखाउन आँट गरिसकेका छैनन्।

मुलुक संकटकालीन अवस्थामा छ। संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्नेमा दलहरु आफै दोधारमा छन् तैपनि मुलुकलाई संविधान चाहिन्छ नै। सभासदको कामले दिक्क जनतामा निराश बढ्दो छ। यस्तो बेला जति सकिन्छ छिटो काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला हो। विवाद हुन्छ, बहस हुन्छ ।-समाचारपत्रमा प्रकाशित